काठमाण्डौ । सहकारी समस्यामा सर्वोच्च अदालतको ठोस आदेश दिएको छ।
सहकारी समस्याको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले ठोस कदम चालेको छ। अदालतले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हालसम्म भएका कामकारवाही, नीति र योजना प्रस्तुत गर्न सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पिडित राहत कोष निर्माण गरी बचत नि:शर्त फिर्ता गर्नुपर्ने र सहकारी ठगी गर्नेको सम्पत्तिबाट असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
