काठमाडौं— सेवाहदका आधारमा अन्यायपूर्वक अवकाश दिन लागिएको भन्दै नेपाल प्रहरीका २१ प्रहरी अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी १५ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका पाँच एसएसपीसहितका अधिकृतले अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका हुन्।
पाँच एसएसपी, ६ एसपी, सात डिएसपी र तीन इन्स्पेक्टरले बुधबार रिट दायर गरेका छन्। एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी तथा एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, अवदेश विष्ट, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेम बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी र नरेन्द्र कार्कीले रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च पुग्ने डीएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डे, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा र जयराम वन्त तथा इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाईं, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईं छन्। ५० वर्षकै उमेरमा दक्षता हासिल गरेका अधिकृतलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने रिटमा उल्लेख छ।
‘अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू र पूर्ववत रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिन नरोक्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १५ भदौदेखि इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्मका करिब एक सय अधिकृतले अवकाश पाउँदै छन्। अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङमा लागेकामा सरकारबाट कुनै आश्वासन नपाएपछि अहिले अदालत पुगेका हुन्।
यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा समितिले ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा हुने अवकाश प्रणाली संशोधन गर्न सिफारिस गरेका छन्। यसअघि पनि सर्वोच्चमा यससम्बन्धी रिट परेकामा सर्वाेच्चले ऐनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
