काठमाडौं— लगातार वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयमा शनिबार आपत्कालीन बैठक राख्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘सिंहदरबारमा बसेर क्षतिको विवरणबारे आमनागरिकलाई सूचना दिएर हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन। क्षति कम गर्न र उद्धारलगायत काममा हामीले कसरी काम गरेका छौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। विपत् पूर्वतयारी योजना, निर्देशिका र कार्यविधिका कागजलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ। हामीले हरेक व्यक्तिको ज्यान जाँदाको राज्यको एक सदस्य गुमाउनुपरेको अनुभूति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने।
उद्धारमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि खटिन गृहले निर्देशन दिएको छ। गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले लगातार वर्षाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसहित मातहतका सवै सुरक्षा निकायलाई उद्धारमा खटिन गृहबाट निर्देशन भएको बताए।
‘लगातार वर्षा भएको छ। बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पुर्याउन सक्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न उद्धारमा सुरक्षाकर्मीका साथै अन्य निकाय पनि खटिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि गृहले शनिबार नै आपत्कालीन बैठक राखी मातहतका सबै निकायलाई आवश्यक स्थानमा खटिन निर्देशन जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी स्थानीय तह र सुरक्षाकर्मीलाई यस कार्यमा जुट्न भनिएको छ। सोही अनुसार उद्धारका काम अघि बढेका छन्।’
गृहका अनुसार रेडक्रस सोसाइटीलाई पनि उद्धारमा खटिन निर्दशन जारी भएको छ। उनीहरू बाढीपहिरो गएको स्थानमा राहत सामाग्रीसहित खटि सकेका छन्। उनीहरूसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनका टोली पनि राहत सामाग्री सहित घटनास्थलमा खटिएको गृह प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको बैठकमा सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन निर्देश गरेका थिए।
‘राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ। तर, सरकार र राज्यका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन। नेपाल यसै पनि विपत्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देश हो। त्यसमाथि यस वर्ष मौसम आक्रामक हुने पूर्वानुमान छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘त्यसैले व्यवस्थित पूर्वतयारी गरौँ। विपत् व्यवस्थापनमा हामीसँग पैसा पनि छ। तर, कार्यविधिको झन्झटले पैसा परिचालन गर्न नसकेको कुरा बोध गर्दै यसलाई सहज परिचालन गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरौँ। राज्यका सबै निकायको सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गरौँ।’
