काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले फर्स्योट हुन बाँकी उजुरी र नयाँ उजुरीबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न सर्कुलर गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेसँगै प्रहरीले सो जिम्मेवारी पाएको हो । मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा प्रहरीले ‘मिलापत्र’ पनि गराउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा भएको बताइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विचाराधीन रहेका उजुरी उपर अब प्रहरीले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
