काठमाडौं । देशको प्रशासनिक र राजनीतिक निर्णय हुने केन्द्र सिंहदरबारमै विद्युत् अवरुद्ध भएपछि संसदीय समितिको बैठक नै केही समयका लागि प्रभावित भएको छ। विडम्बना के भने, न्याय प्रणालीको अवस्था र सुधारबारे छलफल गर्न बसेको बैठक नै बिजुली अभावका कारण करिब १० मिनेट रोकिएको हो।
बुधबार बिहान कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक सुरु हुनासाथ विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि बैठक तत्काल अघि बढ्न सकेन। बिजुली पुनः आएपछि मात्र छलफललाई निरन्तरता दिइएको थियो।
आजको बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनका चुनौती र सुधारका उपायबारे गहन छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो। यसका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटासहितका सरोकारवाला व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको थियो।
देशका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय र संसदीय गतिविधि सञ्चालन हुने सिंहदरबारमै आधारभूत विद्युत् व्यवस्थापन प्रभावित भएपछि सरकारी पूर्वाधारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। सामान्य देखिने विद्युत् अवरोधले समेत संसदीय कामकारबाही प्रभावित हुनुले संवेदनशील सरकारी संरचनामा वैकल्पिक विद्युत् प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढाएको छ।
