काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो। खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रलयले पठाउदैछ।
हुलाक सेवामा अहिले कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मच्चारीको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी छ । स्थायीमध्येबाट करिब १ हजार ७ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो । जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
यसबाहेक देशभरका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु पनि खारेज हुनेछन् । कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ गरिने छ । तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
