काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महशुल नबुझाएका कारण लाईन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाईन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरुको काटिएको विधुत लाई जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
