काठमाण्डौ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकारले बिहीबार उक्त विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। उनले सो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको स्पष्ट पनि पारे।
मन्त्रिपरिषद्को बिहिबारको बैठकले विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयक दर्ता भएको दुई दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरूलाई वितरण हुने जानकारी गराएका छन। विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि बस्ने जुनकुनै संसद् बैठकमा पेस हुने उनले बताए।
सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने विषय राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सभामुखले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस हुने प्रस्ट पारेका छन।
