काठमाडौं / सार्वजनिक सडकमा मालवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने क्रम नियन्त्रण गर्न तौल परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा मालवाहक सवारीको वजन परीक्षणलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था समेटिएको हो। विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई तौल पुलमा परीक्षण गर्नुपर्ने र बढी भएको भार तत्काल अनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट ओभरलोड नियन्त्रण गर्नुका साथै सडक संरचनामा पर्ने अतिरिक्त भार कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सडक सुरक्षा, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक संरचना संरक्षणका लागि ओभरलोड नियन्त्रण आवश्यक रहेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वजनको हद निर्धारण र तौल पुलमार्फत अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार ओभरलोड नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन पनि आवश्यक छ।
नियमनकारी निकायको उदासीनता, बजेट तथा जनशक्तिको अभावका कारण हाल भएका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। महासंघले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये कतिपय प्रावधान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५६ मा समेत रहेको जनाएको छ। ती कानुन पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले एउटै विषय दोहोरिन नदिन आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेर सवारी सञ्चालन गरेमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। महासंघले भने उक्त जरिवाना रकम अत्यधिक भएकाले व्यवहारिक बनाउन माग गरेको छ। सडकको आयु जोगाउन, दुर्घटनाको जोखिम घटाउन र मालवाहक सवारीको सुरक्षित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तौल परीक्षण तथा ओभरलोड नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
