झापा । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षपछि प्रदेश १ ले नाम पाएको छ । प्रदेश सभाको बुधवार बसेको बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको हो ।
प्रदेशको नाम कोशी राख्न एमालेका सांसद रामबहादुर मगरले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यो प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा पक्षमा ८२ र विपक्षमा चार मत परेको थियो । मतदान प्रक्रियामा छ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश नं १ को दोस्रो सभाको पहिलो अधिवेशनको १३ बैठकबाट प्रदेश नं १ को नाम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट कोशी प्रदेश नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेस भएको थियो ।
प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले समर्थन गरेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र प्रदेश सभा सदस्य कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा राईको संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेपछि ध्वनी बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । कोशी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा १५ जना प्रदेश सांसदले भाग लिएका थिए ।
प्रदेश सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ त्यस प्रस्तावका प्रस्तावक एमालेका प्रदेश सांसद रामबहादुर मगरले दिएका थिए । प्रदेशको स्थायी राजधानी भने प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमै २०७६ वैशाख २३ गते विराटनगर तोकेको थियो ।
नामाकरण भएको खुसियालीमा कोशी प्रदेश सरकारले बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति निकालेर प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
विराटनगरमा बुधबारदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बुधबार दिउँसो प्रदेश सभा भवन अगाडि प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।
सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विराटनगरमा दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास वरपर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै किसिमका सभा, जुलस, भेलार्, याली, धर्ना जस्ता कार्यहरु गर्न निषेध गरिएको छ ।
आदेश उल्लंघन गरी सभा, जुलुस लगायतका काम गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चेतावनी छ ।
