अब सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर सरकारले व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्न लागेको हो ।
सहकारी ऐन सहित अन्य विभिन्न ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकको नाममा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो विधेयक ल्याईएको उल्लेख छ ।
विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख भन्दा नबढ्ने गरि सीमा तोक्ने उल्लेख छ । यदि कसैले २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गरेको छ भने त्यसलाई ५ वर्ष भित्र २५ लाखको सीमामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा पच्चिस करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका वा वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
