काठमाडौँ / महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाउको विषयमा चौतर्फी दबाब भएपछि भारतीय पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएको छ ।
उक्त विषयमा छलफल गर्न बुधबार नेपाली प्रशासन र भारतीय प्रशासनबीच नेपाल–भारत समन्वय समितिको बैठक लागेको हो ।
भारत पिथौरागढस्थित जिल्ला अधिकारी कार्यालयका जिल्ला अधिकारी रीना जोशीले नेपाली प्रशासनसँग छलफल गर्ने भएकाले ‘आवश्यक सूचना’ सहित बैठकमा सहभागी हुन आफू मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेकी छिन् ।
दार्चुलास्थित विश्राम गृह लोक निर्माण विभागमा नेपाली र भारतका स्थानीय प्रशासनसँग छलफल हुने छ। मंगलबार भारतीय अधिकारीले महाकाली नदीमा भइरहेको तटबन्ध निर्माणको कामको निरीक्षण गरेका थिए।
आइतबार महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरेर भारतले एकलौटी तटबन्ध निर्माण गरेपछि दार्चुलाका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूमाथि भारतीय नागरिकले ढुंगामुढा गरेका थिए। त्यस क्रममा चार जना नेपाली नागरिक घाइते भएका थिए। त्यसपछि नेपालीहरूले पनि भारततर्फ ढुंगा हानेका थिए।
भारतीय ज्यादतीका विरुद्ध नेपालीहरू दार्चुला र धार्चुला जोड्ने पुलसमेत आइतबार बन्द गरेका थिए। त्यसको अर्को दिन भारतीय पक्षले दुई घण्टा पुल बन्द गराएका थिए। सो घटनापछि भारतीय पक्षले नेपालीलाई भारत प्रवेश गर्दा चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ।
विगतमा नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नगरेरै एकलौटी तटबन्ध निर्माण गर्दा त्यसपछि नेपाली प्रशासनले गरेको पत्राचारको कुनै जवाफ नै आएको थिएन।
जनगणनाका लागि छाङरु जान मागेको बाटो प्रयोग अनुमति पनि भारतले दिएको थिएन। भारतीय ज्यादतीविरुद्ध स्थानीयको आक्रोश लगायतको दबाबमा भारत परेको छ।
सरकारले पनि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि बुधबार नेपाली प्रशासन र भारतको स्थानीय प्रशासन छलफलमा बस्न लागेका हुन्।
