काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९–७–२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मिति २०७९–७–२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’ आदेशमा भनिएको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो।
