झापा / प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछन् । त्यस्तै बङ्गलादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भुटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारी नेपाल आउँदैछन् ।
श्रीलङ्काबाट २ निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ–बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनिहरु काठमाडौँ उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानेछन् । त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन् ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ६ ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन्छ । पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना, सुरक्षा तथा राजनीतिक हिंसा, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रुपमा सञ्चालन भएनभएको बारेको अध्ययन पनि पर्यवेक्षक संस्थाले गर्छन् ।
पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचारसंहिता तोकिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद ६ मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण समेटिएको छ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि तीस दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्छ ।
त्यस्तै पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन् । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न पाइँदैन । पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको पालिकाको वडामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
