काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अत्यावश्यक क्षेत्रका सवारी साधनलाई सवारी अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी अनुमति पत्र लिन नपर्नेगरी सहज आवागमन व्यवस्था गरेको हो । आयोगका अनुसार बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकलका लागि सवारी अनुगमन पत्र आवश्यक पर्ने छैन । खानेपानीको ट्यांकर, फोहोरमैला ओसारपसार तथा दूध बोक्ने सवारी साधन, अस्पतालमा कार्यरत परिचयपत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि पनि अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, आयोगबाट जारी परिचयपत्र बाहेक पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, तरकारी, फलफूल तथा विद्युत् सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि पनि अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।
यसैगरी, कूटनीतिक नियोग, यूएन एजेन्सी र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारीले प्रयोग गर्ने निलो नम्बर प्लेटको सवारी साधनका लागि अनुमतिपत्र लिन नपर्ने निर्णय गरिएको छ । आयोगले विदेशी पर्यटक मात्र बोकेको हरियो नम्बर प्लेटको सवारी साधन, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सुरक्षा निकायको सवारी साधनका साथै आफू खटिएको मतदान केन्द्रसम्म जान र फर्किनका लागि कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । सवारी अनुमति पत्रबिना सञ्चालन हुने सवारी साधनले मतदाता ओसारपसार कार्यमा प्रयोग गर्न नपाइने जनाएको छ ।
प्रेसलाई आवश्यक नपर्ने
निर्वाचन आयोगले प्रेसका लागि पनि सवारी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार सूचना तथा प्रसारण विभाग वा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय वा प्रदेश सरकार माहतहत सञ्चार प्राधिकरण वा अन्य त्यस्तै प्रकृतिको नियामक निकायबाट जारी प्रेस पास वा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित सञ्चारगृहबाट जारी परिचय पत्रवाहक सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनका लागि पनि अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । आयोगले यसअघि सार्वजनिक यातायातलाई पनि पासका आधारमा निर्वाचनका दिन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सार्वजनिक यातायातलाई भने निर्वाचनका दिन सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयलगायत सुरक्षा निकायको सुझाव अनुरुप सुरक्षा व्यवस्था मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
