काठमाडौँ / चुनाव प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिनु पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा चुनावी कार्यक्रममा जानुपरे आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको हो ।प्रधानमन्त्री र संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले चुनावी कार्यक्रममा जाँदा सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग भने गर्न पाउने छैनन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कात्तिक १७ देखि मंसिर १ गतेसम्म दलहरूले आमसभा र जुलुस गरेरै चुनावी प्रचार गर्न पाउने बताए । ‘आयोगको अनुमति लिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चुनावी कार्यक्रममा जान पाउँछन्,’ उनले भने । चुनाव हुनुभन्दा १७ दिनअघि मात्रै चुनावी प्रचार गर्न आयोगले दलहरूलाई समय दिएको थियो ।
चुनावी प्रचारका कार्यक्रममा भएका गरेका खर्चको विवरण राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र बसेर दल वा उम्मेदवारले कार्यक्रम गर्न पाउँछन् । मञ्च निर्माणदेखि के के मा खर्च हुन्छ सबैको विवरण चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र उम्मेदवार वा प्रतिनिधि मार्फत आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
