काठमाडौँ / नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपतिसँग लिखित जवाफ मागेको हो । इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको विधेयकलाई समयसीमा (१५ दिनभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
