झापा / नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासमा पेश भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध अदालतमा पाँच वटा मुद्दा परेका हुन् । उक्त रिटहरू फुँयालको इजलासको ८ औं नम्बर मा राखिएको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको विधेयकलाई समयसीमा (१५ दिनभित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।
