काठमाडौँ / मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्दै परेको मुद्दामा अदालतले उक्त कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन अयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मतपेटिका छपाईको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका छ कम्पनीमध्ये योग्यतम् कम्पनी ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोग, कान्तिपथको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगको नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ ।
सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
