झापा / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राखेको राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई प्रस्तुत रुपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मतविभाजनबाट पारित भएको हो ।
राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृत, प्रादेशिक पहिचान, महिलाको आत्मसम्मान लगायत विषय उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न भन्दै साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
उपस्थित १९५ सांसदमध्ये नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तैको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत खसेको थियो । त्यसपछि सभामुखले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र नागरिकता विधेयकमाथि बिहीबार ११ बजेदेखि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत भएको तर्क राखेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न माग गरेका थिए ।
एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र नागरिकताका सिद्धान्तहरूको खोजी हुनुपर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यस्तै, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि स्पष्ट हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ ६ मा बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्छ । तर, संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
