झापा / पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । महङ्गीको मारले उपभोक्ताको ढाडसेक्दा कर कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले कर नघटाई नेपाल आयल निगमलाई शोधभर्ना दिइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निगमले बढाउने र घट्दा नघटाउने गरेको छ । सरकारले इन्धनमा लगाएको कर राजस्व प्रभावित हुने डरले घटाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।
जसको कारण एकातिर नेपाल अयाल निगमको घाटा ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने अर्कोतर्फ वस्तुको ढुवानी लागत बढ्दा सर्वसाधारणले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् ।
गत असार ११ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर कटौती गरेको बताए । तर, न पेट्रोलियम पदार्थ माथिको कर घटेको छ न अयाल निगमको घाटा नै कम भएको छ ।
त्यसअघि पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्वाधार कर घटाउने बताइरहेका थिए । तर, कर घटाएर ठूलो रकम राजस्व गुम्ने देखेको सरकारले घोषणा गरेपनि घुमाउरो तरिकाले सोधभर्ना गरिरहेको छ ।
सरकारले पेट्रोलियमको कर नघटाएर सोधभर्ना दिने घोषणा गरेको आयाल निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमाथि लगाएको कर घटाएको छैन् । शोधभर्ना गरिरहेको छ,’ निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले भने ।
निगमका एक अधिकारीका अनुसार आइओसीले मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाए पनि चुलिँदो घाटाका कारण निगमले मूल्य घटाउने सम्भावना भने न्यून छ ।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पछिल्लो समय घट्नेक्रम जारी छ । भारतीय आयल निगमले नेपाल आयल निगमलाई सोमबार पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ ।
उक्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १२.४५ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १६.८० रुपैयाँ घटेर आएको छ । आइओसीको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ नाफा र डिजेलमा अझै १० रुपैयाँ घाटा कायमै रहने जनाएको छ ।
भारतीय आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको यो लगातार दोस्रो पटक हो । यसअघि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५.७६ र डिजेलमा प्रतिलिटर १६.५६ रुपैयाँ घटेर आएको थियो ।
