झापा / यौन हिंसामा परेकाहरूले अब राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।
आज (शुक्रबार) यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्थाले पीडकले ‘मैले दिएको पैसा खाएर बसेको छ र छे’ भनेको सुनिएको र यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महसुस हुने भन्दै सांसदहरुले पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि गरेका थिए ।
सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुने छ ।