काठमाडौं / सरकारले विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यार्थीहरूको क्षमता विकासका लागि सो व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।