काठमाडौँ / मुलुकमा संघियता कायम भएसँगै जनताका प्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि सिंहदरबार सरहको अधिकार स्थानीय तहले पनि पाएका छन् ।
२०७४ सालमा जनताकै हकहितका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि समेत आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा जघन्य अपराधमा संलग्न भएका छन् ।
अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा विकास र परिवर्तनका विभिन्न एजेन्डा बोकेर जनताको घरदैलोमा पुगेका नेताले सत्तामा पुगेपछि भने अपराधको बाटो समाएका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुक र जनता भन्दा पनि आफू र आफू निकटलाई अनुकुल हुने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दा भ्रष्टाचार र अन्य अपराधको बाटो समाउँदै आएका छन् ।
महोत्तरीको मटिहानी–५ का वडा अध्यक्ष रामकुमार महतोलाई १० हजार घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।
डोप्लाको डोल्पोबुद्ध–५ का वडा अध्यक्ष कार्मा गुरुङ पनि मूर्ति चोरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । लमजुङको वेसीशहर–९ का वडा अध्यक्ष शरद बराल माथि कुखुरा चोरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यस्तै , ०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७४(०७५ मा मात्रै प्रदेश एकका दुईजना वडा अध्यक्षसहित ३३ जना जनप्रतिनिधि अपराधमा मुछिएका थिए ।
प्रदेश एकबाट दुई वडाध्यक्ष कर्तव्य ज्यान र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । मधेस प्रदेशमा झूटा विवरण पेस गरेर नागरिकता बनाएको आरोपमा तीन वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका थिए ।
बागमती प्रदेशबाट ज्यान मार्ने उद्योग, मानव बेचबिखन र झूटा विवरण पेस गरेर नागरिकता बनाएको आरोपमा आठ जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका थिए । गण्डकीमा तीन वडाध्यक्ष पक्राउ परेका थिए भने कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुई वडाध्यक्ष पक्राउ परेका थिए ।
त्यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ३० जना जनप्रतिनिधि अपराधमा मुछिएका थिए । प्रदेश एकमा मात्र १० जना वडा अध्यक्ष पक्राउ परेका थिए भने पक्राउ परेका मध्ये दुईजना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका हुन् ।
मधेस प्रदेशमा पाँच जना वडा अध्यक्ष आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका थिए भने २०७६ साउनदेखि २०७९ वैशाखसम्ममा २ सय १७ जना जनप्रतिनिधि अपराध कर्ममा मुछिएका थिए ।
मुलुकमा सुशासन, संघीयता र सार्वभौमसत्ता कार्यान्वयन गर्दै जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएकाहरू नै सत्तामा पुगेपछि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् ।
मुलुक फेरी एकपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोलमा रहेको छ ।
जनप्रतिनिधिका यस्तै अपराधीक गतिविधिमा संलग्नताका कारण फरी पनि हुन लागेको स्थनीय तहको निर्वाचनमा-२०७९मा पनि प्रतिनिधिको छनौट गर्दा जनताले ध्यान र चेतना पूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
