काठमाडौँ / नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्ष अघि जारी गरेको प्रयोगकर्ताले मोबाइल ब्यालेन्सबाट सामान र सेवा किन्ने व्यवस्था खारेज गर्ने भएको छ ।
कार्यविधिको प्रावधानहरू विभिन्न प्रचलित कानूनसँग बाँझिएको भन्दै प्राधिकरणले गठन गरेको अध्ययन समितिले यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
कार्यविधिका कतिपय प्रावधान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का प्रावधानसँग बाँझिएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
मोबाइल ब्यालेन्स प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट बस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई नियमन गर्ने गरी प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्यालेन्सको प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा मोबाइल ब्यालेन्स मार्फत विद्युतीय वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, अपराध संहिताको दफा १२१ मा अश्लिल सामाग्री मुद्रण गर्न, प्रकाशित गर्न तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
संहितामा त्यस्ता सामाग्रीको खरिद बिक्रीमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, कार्यविधिको बुँदा नम्बर ७ मा एडल्ट कन्टेन्ट बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा भएको प्रावधान प्रष्ट नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई डिजिटल रुपमा उपलब्ध हुने जस्तो सुकै सेवा बिक्री गर्न सक्ने अधिकार दिएको अध्ययन समितिको निचोड छ ।
मोबाइल ब्यालेन्सबाट रकम लिएर सेवा तथा बस्तु बिक्री गर्दा स्वीकृति लिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि कार्यविधिको प्रावधान अस्पष्ट छ । यो प्रावधान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ सँग बाँझिएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । दफा ४२ मा सेवा प्रदायकले पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै सेवा सञ्चालन ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
एक पटकमा १ हजार र मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म मोबाइल व्यालेन्समार्फत सेवा तथा बस्तु खरिद गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यही प्रावधान अनुसार सेवा प्रदायकले भ्यास सेवा बिक्री गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले ब्यालेन्सको दायरा थप गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दिएको छ ।
एनसेलबाट ब्यालेन्सबाट बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्ने सीमा बढाई दिन निवेदन दिएसँगै प्राधिकरण बोर्डले कार्यविधि परिमार्जनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी राय मागेको थियो । त्यसैका आधारमा अध्ययन समितिले यो कार्यविधि नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले गरेको सिफारिस प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा जाने छ । सञ्चालक समितिको बैठकले समितिको सिफारिसको आधारमा कार्यविधि खारेज गर्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार एनसेलले मात्रै हाल यही कार्यविधिमा आधारित भएर ४३ ओटा भ्यास सेवा सञ्चालनमा गरिरहेको छ । कार्यविधिमा भएका कतिपय प्रावधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सँग समेत बाझिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
