बिर्तामोड / करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत मातहतको राजस्व न्यायाधीकरणले नै ठुलो परिमाणको चलखेल गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक हित कायम राख्न र राजस्वसम्बन्धी न्याय व्यवस्थामा सामयिक सुधार ल्याउन स्थापित न्यायाधिकरणले नै करिब ८ अर्ब बराबरको रकम चलखेल गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।
राजस्व न्यायाधीकरणको काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज कार्यालयले करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गर्ने क्रममा मिलिमतो गरेको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । धरौटी लिनु पर्नेमा नलिएर मुद्दा दर्ता गरिदिएको पाएपछि लेखा समितिले त्यस सम्बन्धमा छानबिन थालेको हो ।
धरौटी रकममा सेटिङ मार्फत अर्बौँको चलखेल भएको भन्दै लेखा समितिले छानबिनका लागि बुधवार पत्राचार गर्दै सबै विवरणको माग गरेको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले पुनरावेदन गर्ने क्रममा भएको मिलेमतोका कारण लिनु पर्ने रकम नलिएपछि राज्यको ढुकुटीमा दाखिला हुनुपर्ने ५ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म दाखिला हुन नसकेको पाएपछि न्यायाधीकरण विवादमा तानिएको छ ।
लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै सबै न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ ।
लेखा समितिले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम सुविधा उपयोग गर्न विचाराधीन रहेका तथा पुनरावेदन निवेदन दिई फिर्ता गरिएको मुद्दा र अन्य बाँकी मुद्दाको र गत आर्थिक वर्षमा फैसला भई लगत कट्टा भएका सबै मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र पठाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।
राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि राजस्व न्यायाधीकरणले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा धरौटी नराखी पुनरावेदन दर्ता नै नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
