काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ ।
त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई सबै दलको हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
राज्यका हरेक निकाय, राजनीतिक दललाई समावेशी बनाउन संविधानको धारा १८ मा भएको समानता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारलाई सर्वोच्चले मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भैरहेका बेला दर्ता भैसकेका दललाई राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महिलाका लागि ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
