विराटनगर / नेकपा माओवादी केन्द्रका १ नम्बर प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले झापाको बिर्तामोड स्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टा पट्टाको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका आङ्वोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रहित र जनविरोधी जग्गा सट्टा–पट्टाको निर्णय खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् । 

OM Sai Pathibhara Hospital

प्रदेशसभा बैठकमा विषेश समय लिएर आङ्वोले ओली सरकारले भूमाफिया र मिडिया उद्यमी समेतको सहयोगमा जनविरोधी काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । 


अर्वौ रुपैयाँको प्रलोभनमा मिलेर मिलेमतोमा सो काम गर्न खोजिएको भन्दै उनले ठूला मिडियाको मौनता तर्फ संकेत गर्दै भने – राष्ट्रलाई वेहित हुने गरी गरिएको यो काम संचार उध्यमि समेतको मिलेमतोमा भएको छ  , संचारकर्मीले अर्वौ भ्रष्टाचारको यो विषयको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिदिनु पर्दछ ।


एकजना उद्यमीका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रचलित ऐन नै बदलिएको विषयमा उनले आपत्ति प्रकट गर्दै ओली सरकारको जनहित विरोधी र राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने निर्णयका विषयमा प्रदेश सभाको धारणा समेत माग गरेका छन् ।

उद्योग नचलेको अवस्थामा राज्यको जग्गा समेत उध्योगिलाई नै सुम्पने गरी अघि बढाइएको सो काम तत्काल रोक्न पनि उनले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आङ्बोले ओली सरकारको गत असार २४ गते बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको करिब ३ सय ४१ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।,

बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू माफिया र दलालाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको छ ।’

प्रदेशसभामा उनले देशभर १ सय ६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको र ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टा पट्टाका लागि निवेदन दिएको समेत जानकारी गराएका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशको यति ठुलो अनियमितताको विषयमा प्रदेश सरकारले साँधेको मौनता प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैै आङ्बोले भने – प्रदेश सरकारले विरोध गर्न नसक्ने हो भने अनियमिततामा संलग्न भएको हो त रु हैन भने यो विषयमा तत्काल कदम चाल्न पर्छ ।

उनले भूमि सम्बन्धी निर्णयको अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको बताउँदै प्रदेशमा रहेका राज्यका सम्पतीको रक्षा गर्ने काम प्रदेश सरकारको पनि भएको बताएका छन् ।