काठमाडौँ / देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत गत फागुन मसान्तसम्म ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा जडान सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्याजेकअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्ममा ७४ दशमलव ८९ प्रतिशत स्थानमा उच्च गतिको इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
तेह्र प्याकेजअन्तर्गत ५० जिल्लामा तोकिएबमोजिम स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्ये हालसम्म ११ हजार ९६९ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी, प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चार हजार ७६९ स्थानमा इन्टरनेट जडानको कार्य बाँकी छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार ७०२ स्थानीय निकायमध्ये ५५० स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको र १५२ स्थानीय तहमा जडानको कार्य भइरहेको छ । यसैगरी, पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्ये हालसम्म चार हजार ४७४, पाँच हजार २२५ माविमध्ये हालसम्म तीन हजार ७९२ र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म तीन हजार १५३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई प्याकेजअन्तर्गत १० जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा छ । तीन प्याकेजअन्तर्गतका १४ जिल्लाका तोकिएबमोजिम जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायकहरु छनोट भई निर्माण भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म पाँचवटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको, दुई परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलो चरणअन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी चार परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा एक परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ ।
कूल पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ मध्ये हालसम्म दुई अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजनाअन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार परियोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई भने समेटेको छैन ।