बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको ‘वाहीवाही’ भयो ।
यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र प(यो । पछि आएका अरू कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो ‘हिम्मतदार योजना’ ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानुनमन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन् ।
कानुन निर्माणका लागि तामाङपछिका कानुनमन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि सो विषय घोषणामै सीमित बन्न पुग्यो । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पतिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । हालको कानुनअनुसार न्यायाधीश विवादमा तानिए मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ तर सिधै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको छैन ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत न्यायालयको विकृति रोक्न पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग जारी राख्दै आइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ गरेको छैन । २५ साउन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै बारले भनेको थियो ‘न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि उनले सो विषयमा चासो देखाएका छैनन् ।
१४ चैत २०७४ मा अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले अदालत र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन सबै अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग राख्दै न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी देखिए छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत सिंहको छ । सिंह स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका तत्कालीन सदस्यसमेत हुन् । तर, न्यायपरिषद्ले पनि सो विषयमा चासो देखाएको छैन । बरु सो फाइल न्यायपरिषद्ले त्यसै थन्काएर राखेको छ ।
सिंहले न्यायपरिषद्मा २१६ नम्बर निवेदन दर्ता गरेका थिए । सिंहले सबै तहका अदालतमा कार्यरत निवेदनमा संविधानको धारा १५३ ले महाभियोग लगाउने पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा व्यवधान नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
न्यायपरिषद् ऐन २०७३ ले भ्रष्टाचार, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम कारबाही, मुद्दालाई पन्छाउने, अनुचित प्रभावजस्ता विषयमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्चसहित कुनै तहका न्यायाधीशले बाध्यकारी रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषयमा कानुन मौन रहेकाले ऐन संशोधन गर्नसमेत परिषद्समक्ष माग गरेका थिए ।
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति दुई(दुई वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिराइएको छ । यसअघिको ऐनमा दुई(दुई वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन । साथै न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति गोप्य राखिने प्रावधान रहेको छ । सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएकै कारण पारदर्शितामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।
