काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशिएका र कोरोनाका कारण समस्यामा परेर फर्कनुपर्नेलाई उद्दारका लागि बजेटको आवश्यक्ता नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्धारका लागि रकमको कुनै खाँचो नभएको र विभिन्न गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरुलाई यससम्बन्धि जानकारी पठाइएको मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले जानकारी दिएका हुन् ।
विगत ६ महिनामा मन्त्रालयले गरेका कामको जानकारी गराउदै फर्कनका लागि अझै पनि कोहीँ भएमा सम्बन्धित निकायमा नाम पठाउन सचिव रायाले आग्रह गरेका छन् ।
उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिँदै आए पनि पछिल्लो समय उद्धार निर्देशिका केही कडाई पारिएको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले नै जम्मा गरेको रकम भएको र रकम खर्च गर्न बनाइएको उद्धार सम्बन्धि निर्देशिका केही कडाई पारिएको छ ।
त्यसो त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गर्ने भनि उद्धार निर्देशिका २०७७ मा नै जारी गरेको थियो । कोषको रकम परिचालन गरी समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गर्न भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन ।
यसकारण कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका तथा अलपत्र परेकाहरुलाई उद्धार गर्न भनि बनाइएको निर्देशिका कार्यन्वयनमै नल्याएर आफ्नो कर्मकाण्डी पूरा गरेको छ ।
निर्देशिका जारी भएकै बेला विभिन्न देशका दूतावास तथा सरोकार निकायहरुले सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले श्रमिकको कल्याण नगर्ने बताएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले यी सबै प्रश्नबारे आइतबार सम्मेलनमा कुनै जानकारी गराएन केवल अब विदेशमा बस्नेहरुलाई समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गर्न बजेट छुट्याउन आवश्यक नभएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका १ सय ८७ जनाको सरकारी खर्चमा उद्धार गरिएको छ ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई), बहराइन लगायतका मुलुकहरुमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकम पेश्की पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट आइतबार उद्धारका लागि रकम पठाएको भनिरह“दा यसअघि निर्देशिकाको अप्ठ्यारो प्रावधानकै कारण दूतावासहरुले सरकारी खर्चमा उद्दारका लागि रकम माग गरेका थिएनन् ।
सञ्चारकर्मीले संकटको समयमा किन थोरै संख्यामा मात्र नेपालीको उद्दार गरिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव रायाले उद्दारको विषय थोरै वा धेरै भनेर संख्यामा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । रकमको अभाव नभएपनि जथाभावी खर्च गर्न ऐन अनुसार नै नमिल्ने भन्दै बचाउ उनले मन्त्रालयको बचाउ गरे ।
