विराटनगर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पूरा गरिसकेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा परिवर्तनको नारासहित करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको सरकारले जनतासामु गरेका बाचाहरू कति पूरा भए भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ । सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ मानिने पहिलो सय दिन पूरा भएसँगै कोशी प्रदेशका स्थानीयवासीले सरकारप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांशले सरकारप्रति विश्वास रहेको जनाउँदै अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिनुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरकी स्थानीय बुद्धिमाया धिमालले सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।‘सरकारले स
काठमाडौं / वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट यसको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सुरु भएको छ । विशेषगरी अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा सरकारबाट देखिएका नीति र कार्यान्वयन क्षमताबारे बहस तीव्र बनेको छ ।सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै बजेट सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, नीतिगत स्पष्टता र गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी निजी क्षेत्रबाट आउन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन्
काठमाडौं— सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उनलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।विभागका अनुसार डडेलधुराको साविक आसिग्राम गाविस–५ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२, बुढानीलकण्ठ बस्ने ३१ वर्षीय जयवीरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम बयानका लागि बोलाइएको हो। विभागले लामो समयदेखि
काठमाडौं / राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्ने भएको छ । मंगलबार बैठक अपराह्न १२ः१५ वजे बस्ने भएको हो । बैठममा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय य
काठमाडौं / युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले आगामी वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले मुलुकमा पहिलोपटक ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताए।उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारीलाई प्रातमिकतामा राखेर सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’
काठमाडौं / श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानका आधारभूत व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दै अब मुलुकमा रगत होइन, पसिनाको क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै साम्पाङले व्यवस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ नेपालीले बलिदान दिएको स्मरण गराउँदै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘देशमा रगत होइन, पसिना बगाउनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जीवनस्तर बदलिँदैन, काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।’ साम्पाङले रोजगारीको अभावका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख
काठमाडौं / नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको पहिलो १०० दिनको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, संसदीय उत्तरदायित्व, सुशासन, संवैधानिक प्रक्रिया र सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले १०० दिनमै चमत्कारको अपेक्षा नगरेपनि सरकारको सोच, प्राथमिकता, लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण र कार्यशैलीको मूल्याङ्कन गर्ने आधार भने यही अवधिले दिने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेका केही उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासको स्वा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक अनुशासनसम्बन्धी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ । चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा रास्वपाले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक अनुशासनसम्बन्धी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि बढाएको जनाएको हो । पार्टीको विधान अनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ । ‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुन
काठमाडौँ / सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड विनियोजन गरिएको बताए । राष्ट्रियसभा सदश्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताबसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था
काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी भित्र भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानभित्र भएको अनियमितताको छानबिन गर्न २०८१ सालमा समिति गठन गरेको र उक्त समितिले मेसिन तथा औजार खरिदमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरे। ‘अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानभित्र भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न २०८१ सालमा समिति
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
