काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। नेपाली कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि हुने सभापतिको उम्मेदवार बन्न दुईथरी नीति बनाएको छ ।कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक नीति तय गरेको हो ।कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।तर, केन्द्रीय समिति बैठकले भने विधानविपरीत एउ
काठमाडौं ( नागरिक दैनिक बाट )। नेकपा एमालेमा फुटसँगै प्रदेश १ को सरकार संकटमा परेको छ। प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा एमालेको बहुमतको सरकार छ। एमाले औपचारिक रूपमा फुट्ने निश्चितजस्तै भएपछि प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले सरकारले हतारहतार अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन्।प्रदेशसभा १ मा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि केही दिन भए पनि सत्तामा रहन र कागजात मिलाएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न सरकारले हतारहतार प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको बत
काठमाडौं ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। माधवकुमार नेपालको साथ छोडेका नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले शनिबार बालकोटस्थित ओली निवासमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । तर, अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता नहुने जवाफ फर्काएका छन् ।वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी एमालेका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही
काठमाडौं (समाचारपत्र दैनिकबाट )। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो । बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा
काठमाडौं ( गोरखपात्र दैनिकबाट )//मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्रयोग भएका ३३ वटा गाडी आयोजना निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई जानकारी नै नदिई बेचेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।समितिका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले आयोजना सम्पन्न नगरी भागेको निर्माण कम्पनीले आफूले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका सहायक निर्माण कम्पनी तथा सप्लायर्सहरूलाई ती गाडी दिएको तर कम्पनीले त्यसबारे समितिलाई कुनै जानकारी नगराएको बताए । सीएमसीले अधिकांश गाडीहरू बिरा मोटर्सलाई दिएको छ । हाल ती गाडीहरू सीएमसीको नाममा छैनन् ।उनले भने, “सीएमसीले बीचैमा काम छाडेर हिँडेपछि त्यसका सबै उपकरण आयोजनाको हुनुपर्द
काठमाडौं (गोरखापत्र दैनिकबाट )। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका २४ युवकको शव र अस्तु एकैपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छ । वाइडबडी विमानमार्फत मलेसियामा रोकिएका शव र अस्थु शनिबार विमानस्थल ल्याइपुर्याइएको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले मलेसियाबाट नौवटा शव र १५ वटा अस्तु गरी २४ युवकको शव आइपुगेको जनाएको छ ।बोर्डका अनुसार कोभिडपछि मलेसियामा नियमित उडान नभएका कारण रोकिएका शव एकैपटक सङ्कलन गरेर ल्याउने गरिएको छ । कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको अस्तु मात्रै ल्याइने र अन्य कारणले मृत्यु भएका श्रमिकको शव नै ल्याइने गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु
काठमाडौं (नागरिक दैनिक बाट )। एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि उनीहरूको सांसद पद गुम्छ या गुम्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।सरकारले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै एमालेले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा दलको ह्विप उल्लंघन गरी मतदान नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा नेपालसहित उनको समूहका २८ सांसद अनुपस्थित थिए। अहिले आ
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना साउनमा निकै उत्साहजनक रूपमा राजस्व संकलन गरेको छ । यो महिनामा लक्ष्य गरेको भन्दा ९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । यो कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत हो ।निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १२ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । जसमा राजस्व शीर्षकअन्तर्गत एक वर्षमा ११ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपैया
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ ।प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हिसाब नै बेरुजुु हो ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गर्दा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्थ
काठमाडौं (राजधानी दैनिक बाट)। सरकारले एक वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै १ हजार ५ सय २१ निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वर्षभरिमा ५८ पटक बसेको बैठकबाट १ हजार ५ सय २१ र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिको ५४ पटकको बैठकबाट १ सय २९ वटा गरेर जम्मा १ हजार ६ सय ५० वटा विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो ।सरकारले यसरी विभिन्न विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय निर्णयको कार्यान
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
