काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान उन्मुख रहेको झुटो कुरा बोलेको भन्दै द्वन्द्वपीडित आक्रोशित बनेका छन् । पीडितहरूले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले झुटो बोलेको भन्दै राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा सरकारपक्ष र तत्कालीन माओवादीपक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उभिएर पीडितको मुद्दा सम्बोधन हुने क्रममा रहेको बताएका थिए ।ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रस
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केबल टिभी सञ्चालकहरूले भने सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडा दर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केबल सेवा महँगो हुने भन्दै उनीहरुले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणले भने भाडादर सम्बन्धमा कुनै पुनर्विचार नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीभी, भीओडीजस्ता प्लाटफर्म बन्द गर्नसमेत २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।महासंघले बिहीबार स
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै आमजनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी गलत रिर्पोट बनाइरहेको पाइएको छ ।कम्पनीको गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल बास्मती चामल रि पोलिसिङ गर्दा ४ सय १ क्विन्टल चामल भएकोमा कम्पनीले नयाँ चामलमा मिक्स गरी १९ सय ९० क्विटल चामल सुर्खेत पठाएको थियो ।गता साता कुहिएको बास्मती चामल बिक्रीका लागि सुर्खेत पठाएको सामाचार प्रकाशित भएपछि अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले छानबिन थालेपछि सो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न कम्पनीले गलत रिर्पोट बनाएर विभागमा पेस गरेको छ ।सो गोदामको चामल
काठमाडौं (नागरिक दैनिकबाट )। आन्तरिक विवाद समाधान गर्न १० बुँदे सहमति गरी विधान महाधिवेशनमा होमिन लागेको नेकपा एमालेभित्रको संगठित गुट विघटन भएको छ। नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका क्रममा फरकफरक प्यानलबाट निर्वाचनमा भाग लिएका नेताहरू अहिले छिन्नभिन्न भएपछि एमालेभित्रको संगठित गुट विघटन भएको हो।विधान मस्यौदामा महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने’, विधान मस्यौदामा उल्लेख छ।विधानमै प्यान
काठमाडौं (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलहरूलाई सहज हुने गरी कानुनी जटिलता हटाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गाँठो अझै फुकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा समझदारी भए तापनि मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा सहमति जुटिनसकेका कारण अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयको भागवण्डाको कुरा नमिल्दा अझै मन्त्रीहरूको छनोट गर्न सकेको छैन ।माओवादी स्थायी समितिको बुधबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रीमण्डलाई पूर्णता दिने
काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट )। तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई एमालेले समयानुकूल उन्नत बनाउने भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई समेट्ने तयारी छ।पार्टीको नीति, विचार र संरचनाबारे टुंगो लगाउन एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबार सुुरु हुँदै छ। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, संरचना, कार्यनीति एवं रणनीतिबारे देशभरका प्रतिनिधिले दुई दिनसम्म छलफल गरी निचोड निकाल्ने छन्।करिब तीन दशकअघि २०४९ मा भण्डारीले जबजको सिद्धान्त ल्याएका थिए। त्यसयता एमालेले त्यसैलाई मूलमन्त्र बनाएर राजनीतिक धरातल फराकिलो ब
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। गठबन्धन सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको पारो बढाएको छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिक्दारी महसुस गर्न थालेका छन् ।उनीहरूले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी महसुस गर्दै हस्तक्षेप रोक्ने उपायको बारेमा छलफल थाले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव निरीह जस्तै बन्
काठमाडौं (राजधानी दैनिक बाट )। सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई दिने भनिएको प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गत २५ भदौंमा ल्याइएको नयाँ संशोधित बजेटमा उल्लेख भएको यस्तो राहत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो वितरण गर्न अहिले कार्यविधि बनाइरहेको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरिब र विपन्नलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्ले
काठमाडौं( राजधानी दैनिक बाट) । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग मन्त्रीको नाम मागेका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कसरतमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुसँग मन्त्रीको लिस्ट मागेका हुन् ।वालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीवार साँझसम्म मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहेका छन् ।‘प्रधानमन्त्रीज्यू जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रयासरत हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलसँग उहाँले मन्त्रीको लिस्ट माग्नुभएको छ, बिहीबारसम्म मन्त्रालय कसले कुन लिने ट
बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) सरकारले ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झण्डै ७१ अर्ब संकलन गरिसक्यो। तर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२र७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाम
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
