बिर्तामोड ( गोरखापत्र दैनिकबाट) गर्मी मौसममा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गुको जोखिम उपत्यकामा बढेको छ । जाडो मौसम लागिसके पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डेङ्गुका बिरामी देखिन थालेका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार टेकु, कालीमाटी, घट्टेकुलो, मैतीदेवी क्षेत्रका बासिन्दामा डेङ्गु ज्वरोका बिरामी देखिएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन् ।महाशाखाका अनुसार गत साउनयता काठमाडौँमा ३२ जना डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन् । म्याग्दीमा २७, कैलालीमा २२, सङ्खुवासभामा ४९ जना डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन्
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) संसद्को पछिल्लो अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता अनुमोदन नभएकोमा अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ गते अन्त्य भएको थियो । अमेरिकास्थित एमसीसीको मुख्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदन नै नगरी अधिवेशन अन्त्य हुनुले नेपालका दसौँ लाख घरपरिवारले एमसीसीबाट पाउने सुविधामा थप ढिलाइ हुन पुग्ने बताएको छ । एमसीसीले सम्झौता अगाडि बढाउने÷नबढाउने निर्णय नेपालमै निर्भर रहेको उल्लेख गरेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता अगाडि बढाउन एमसीसीका उच्च पदस्थ पदाधिकारी नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।उक्त भ्रमणलाई स्मरण गर्दै एमसीसीले
बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट) कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय जनगणनामा कुटी, नाभी, गुन्जी, तिंकर र छाङ्रूको जनगणनासमेत गर्न सहज देखिएको छ। जाडो बढेसँगै दार्चुला ती क्षेत्रका स्थानीयवासी बेंसी सर्ने भएकाले जनगणना गर्न कठिन नहुने सीमा अध्येता रतन भण्डारी बताउँछन्। चुच्चे नक्सामा दार्चुलाका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि ती क्षेत्रका गाउँमा कसरी जनगणना गर्ने भन्ने अन्योलता थियो।भण्डारीका अनुसार ब्यास क्षेत्रका ब्यासीसौका सपरिवार कात्तिकपछि जाडो छल्न कुटी, नाभी, गुन्जी, तिंकर, छाङ्रुबाट दार्चुलाको खलंगा, बांगाबगर, जोलजीवी, लेकम, दुम्लिन–राप्ला, सितौला, देथला, धुल
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् । न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये संवैधानिक उपचार हकसँग सम्बन्धित १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन सकेन ।संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नहुने नागरिक पहिलोपटक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा थुनुवाको मानवअधिकार समेत हनन हुन पुग्यो । अदालतमा दायर हुने थुनुवाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘इमर्जेन्सी’ प्रकृतिका मुद्दा हु
बिर्तामोड (अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकबाट) पटक–पटक जलवायु परिवर्तनका बहस हुन्छन्। अन्य क्षेत्रका असरलाई बहसमा ल्याइन्छ। तर, कृषि उत्पादनमा परेका प्रभावमा खासै ध्यान दिइँदैन। त्यसले भविष्यमा खाद्य संकट आउने कृषि विज्ञहरू औंल्याउँछन्। जलवायु परिवर्तनले बालीनालीको उत्पादन घट्दै छ। असोज अन्तिम साता परेको बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर डुबान र बाढीले ठूलो धनजनको क्षति भयो। जसबाट करिब ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुग्यो। वर्षाले ४ लाख २४ हजार ११३ मेट्रिक टन धान नोक्सान भयो।जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण यो वर्ष कृषिबाली लगाउने र भित्र्याउने अनुकूलता नमिलेको नेपाल कृषि अनुसन्धा
बिर्तामोड (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट) नेपालीका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज हुने भएको छ । विद्युत् अभाव र महँगो महसुल रहेको अवस्थामा हालै माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको हो ।अब मागअनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रणालीमा झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी छन् ।नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास नेपाल आयात हुने गरेको छ
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन केही परिमार्जनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो। भदौ २३ बाट सुरु भएको संसद् अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि सरकार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारीमा लागेको हो।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतबाट फर्केपछि यसबारे टुंगो लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ। संघी
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) सरकारले सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्दै दुवै देशका नागरिकलाई सीमा क्षेत्रबाट आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध घुसपैठ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले भारत सरकारसमक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अफगानिस्तान, म्यान्मारलगायतका मुलुकबाट नेपाल पसेकाहरू शरणार्थीका रूपमा यहीं बसोबास गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल–भारत दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र
बिर्तामोड (आजको नागरिक दैनिकबाट) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा आ–आफ्नो टिम व्यवस्थापन गर्न सहमहामन्त्री पद थप गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन्। महाधिवेशन अझै निश्चित हुन नसके पनि दुवै नेता निकटहरूको व्यवस्थापनसहित नेतृत्व प्रतिस्पर्धा सहज बनाउन तीन सहमहामन्त्री थप गर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले सभापतिमै प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाउँदै तयारी गरिरहेका बेला सहमहामन्त्रीको पद थप गरेर निकट नेताहरूलाई आफ्नै समूहमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति देउवा र पौडेलले लिएको स्रोतको दाबी छ।सहमहामन्त्री थप गर्दा पद नपाएर अर्को समूहमा जानसक्ने
बिर्तामोड ( आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने, अरू न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने क्रम चलिरहेको छ। यो सिलसिला चलेको चार दिन भयो। इजलास बहिष्कारको ‘नजिर’ भने आफू न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नै बसालेका थिए। विगतमा आफूलाई साथ दिएका सहकर्मीसम्मले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन्। जबराले त्यस बेला अनपाएको उपाय यस बेला अर्को संस्करण बनेर आफूविरुद्ध नै प्रयोग भइरहेको छ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहान १० बजे इजलास तोके। पराजुलीसँग असन्तुष्ट रहेका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा समयमै सर्वोच्च पुगे।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
