बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसाय संकटमा पर्ने देखिएको छ ।राष्ट्र बैंकले सोमवार निर्देशन जारी गर्दै विद्युतीयबाहेक अन्य सवारीसाधन आयातका लागि खोलिने एलसीका लागि शुरूमै सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापा यो व्यवस्थाले अटो व्यवसायमा निकै दबाब परेको र यसले समस्या निम्त्याउने बताउँछन् ।उनका अनुसार यो व्यवस्थाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा सवारीसाधनको आयात रोक्न खोजिएको देखिन्छ । ‘यो व्यवस्थामा रहेर जस्तोसुकै व्यवसायीले पनि ५० प्रतिशत नगद
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई तिहाई बढी केन्द्रीय सदस्यको समर्थन हुने देखिएको छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तरगत मंसिर २७ गते भएको निर्वाचनको पछिल्लो परिणामले देउवा समूहबाट उम्मेदवार बनेका नेताहरुको केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाइभन्दा बढी उपस्थिति देखिएको हो ।मंगलबार साँझसम्मको मतगणनाअनुसार देउवाइतर समूहको कमजोर उपस्थितिले देउवालाई पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बनाउने देखाएको छ । पार्टी पदाधिकारीमा मिश्रित परिणाम आए पनि केन्द्रीय सदस्यमा भने देउवा निकट नेताको पक्षमा परिणाम देखिएका छ ।नौ स्थानमा भएको महिला खुलातर्फ देउवाइतर समूह
बिर्तामोड (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट )मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ। आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ। यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ। तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन।पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग धाउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुबै निकायमा उजुरी दिएका छन्। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई देखायो। आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई देखायो। हामीले के गर्नु ?’, एक पीड
बिर्तामोड (आजको राजधानी दैनिकबाट)सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालन भए पनि संवैधानिक इजलास गठन अन्योलपूर्ण बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि संवैधानिक इजलास भने गठन हुन सकेको छैन ।दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामापछि मात्रै संवैधानिक इजलास गठन हुने अडानमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएपछि न्यायिक संकट उत्पन्न भएको हो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास गठ
बिर्तामोड(नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु नै चुनावमा मतदान गर्न जान्दैनन् भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । वडा तहदेखि ठूलो रस्साकस्सीका साथ निर्वाचित भएर केन्द्रसम्म आएका नेताहरूले दिएको मत बदर भएको देख्दा पत्याउन करै लाग्छ ।प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको मतदान चार प्रतिशतसम्म बदर भएको पाइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले दिएको रिपोर्टअनुसार करिब साढे दुई प्रतिशत जतिले त मतदान नै गरेका छैनन् ।केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जिल्ला तहका नेताभन्दा माथिल्लो दर्जाका रूपमा हेरिन्छ । वडा तहको अधिवेशनदेखि क्षेत्रीय तहको
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट)सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आबद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका अन्य दलहरूलाई फकाउने नीति लिएको छ ।आइतबार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका थिए ।तर, सत्तारूढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रस्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीस
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट पार्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका १५ वटा विकृति औंल्याएको छ । अख्तियारले विकृति औंल्याएसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र चरम विकृतिको चंगुलमा रहेको पुष्टि भएको छ ।देशभरबाट परेका विभिन्न उजुरीका आधारमा अख्तियारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ विकृति औंल्याएको हो । अख्तियारले स्थानीय तह, गृह प्रशासन, शिक्षा, भूमि व्यवस्था, अर्थ राजस्व, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार र विकृति अत्यधिक रह
बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ ।राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । विशेष
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले देशव्यापी संगठन विस्तारका क्रममा एमालेकै नेताकार्यकर्ता संंगठित गर्ने पहिलो योजना बनाएको छ। एमालेबाटै विभाजित भएको र एमालेसँगै मिल्दोजुल्दो सांगठनिक संरचना र नीति भएका कारण सोही पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई संगठित गर्ने योजना बनाएको हो।भदौ ९ गते पार्टी विभाजन भएपछि गठित एकीकृत समाजवादी देशव्यापी संगठन विस्तारमा लागेको हो। कतिपय स्थानमा एमालेमै रहँदा समानान्तर कमिटी बनाएको र त्यसमा सहभागी नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ।कतिपय स्थानमा एमालेबाट असन्तुष्ट नेताहरूलाई समेट्ने तयारी भएको जनाइएको छ। ‘एमालेमा अर्को विद्रोह हुँदैछ, उनीहरूलाई
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट ) भागबण्डा पुर्याउन बिना अध्ययन र तयारी प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ६९ पुगेका छ।प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकार बाहेक सबै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएका छन्। मन्त्रालय फुटाउन बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा अगाडि छ। बागमतीले मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय पुर्याएको छ।प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन,जसबाट प्रदेश सरकारहरूले माग गरे बमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ।संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
