बिर्तामोड (आजको गोरखापत्र दैनिकबाट )गृह मन्त्रालयले भ्रमण भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।भ्रमण भिसामा गएर उतै बस्ने तथा त्यस्ता व्यक्ति विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले भ्रमणमा जाने व्यक्तिको हकमा केही कडाइ गरेको हो ।भ्रमण भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गएको हप्ता गृह मन्त्रालयलाई पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भ्रमण भिसामा जान दस लाख रुपियाँ आय देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो तर गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि पाँच लाख रुपियाँ देखाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।विभागलाई लेखेको प
बिर्तामोड / युक्रेन द्वन्द्वका क्रममा युक्रेनमा फसेका नेपाली सुरक्षित स्थानमा पुग्ने क्रम जारी छ । हालसम्म ५११ जना नेपाली नागरिक द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन छाडेर सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका छन् ।रुस–युक्रेन द्वन्द्व प्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्च स्तरीय समितिका अनुसार ५११ जना नेपाली नागरिक युक्रेनबाट सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भएका हुन् ।युद्धको चरम परिस्थितिका कारण कष्टकर यात्राका साथ ४०३ जना पोल्यान्ड, ७१ जना स्लोभाकिया, २७ जना रोमानिया, छ जना हङ्गेरी र चार जना नेपाली नागरिक माल्दावामा सुरक्षित पुुगेका छन् ।तीमध्ये चार जनामा युद्धको विकराल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा मानसिक
बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा समस्या आए सम्झौता तोड्न पनि सकिने बताएका छन् ।केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै उनले भने, “व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार कार्यान्वयन भए ठिक छ, नभए सम्झौता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।” सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने, “नेपालको संविधान, कानुन र सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान स्वीकार्न सक
बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र एमसिसी सम्झौताको बचाउ गरेका छन्। दाहालले शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो व्याख्यासहित एमसिसीको बचाउ गरेका हुन्।सत्ता गठबन्धन जोगाउन पनि एमसिसीको पक्षमा उभिनुपरेको दाहालको भनाइ छ। बैठकमा दाहालले व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रतिरक्षा गरे पनि नेताहरूले भने लिखित रुपमै त्यसमा असहमति राखेका छन्।बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र लीलामणि पोखरेलले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै लिखित असहमति राखेका छन्। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मौखिक रुपमा असहमति रा
बिर्तामोड ( नागरिक दैनिकबाट) प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउने र एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन ।सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक नभएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने कसरतमा जुटेको छ।त्यसका लागि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटे पनि शुक्रबार साँझसम्म दुई दलबीच ठोस सहमति बनेको छैन । बिहीबार एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा उभिने स्पष्ट संकेत गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने शुक्रबार आफ्नो अडानबाट केही लचिलो देखिएका छन्।सत्ता गठबन्धन पनि नटुट्ने र
बिर्तामोड (नागरिक दैनिकबाट) सात महिनाअघि मात्र विभाजित जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ। यद्यपि पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० बारे संस्थागत धारणा बनाउन शुक्रबारदेखि जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु भएको छ।पहिलो दिनको बैठकमा विषयमात्र प्रवेश भएको र एमसिसीलगायत विभिन्न विषयमा शनिबार औपचारिक छलफल सुरु हुने कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनीष सुमनले बताए।एमसिसीबारे जसपाका नेताहरू दुर्ई कित्तामा बाँडिएका छन्। सुमनका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा १२ वटा अजेन्डा राखिएका छन्। ती अजेन्डामा स्थानीय निर्वाचन, समसामयिक राजनीति, संग
बिर्तामोड ( आजको राजधानी दैनिकबाट) गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीमा रिक्त नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।बढुवा समितिका सदस्य सचिव सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी बढुवा समितिको १३ फागुनको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । सो सूचनामा पाँच दिनभित्र आवश्यक कागजातसहितको मूल्यांकन फारम भरी बढुवा समितिको सचिवालयमा पेस गर्न भनेका छन् ।सशस्त्र प्रहरीमा अहिले डीआईजीको तीनवटा पद रिक्त छ । प्रविणकुमार श्रेष्ठ, खड्ग राई र मन्दिप श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि ती पद रिक्त हुन गएको हो ।यद्यपि, एक वर्ष थप नभएपछि सर
बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने र नगर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अर्को सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि एकीकृत समाजवादीले संसद्मा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न बाधक नबन्ने तर संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले दलहरूबीच सहमति कायम भएर
बिर्तामोड ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) निर्वाचन आयोगले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले यस्तो मस्यौदा तयार गरेको हो ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३३ को (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।त्यसै गरी सोही दफाको ९घ० मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा
बिर्तामोड (आजकोअन्नपूर्ण दैनिकबाट) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा लगेर टुंगोमा पुयाउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बाहिर उफ्रिनुभन्दा निर्णय गर्ने थलो संसद्सम्म पुयाउनुपर्ने बताए।सभामुखको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। ‘हामीले सरकारमा रहँदा संसद्मा एमसीसी पेस गरौं भनेका थियौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसद्ले नै निर्णय गर्छ। संसद्मा नपुर्याउने बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने रु निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुयाइदिऔं।’ ।उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै एमसीसी सम्झौता गरेको बताए। ‘अहिले सरकारमा जो छ उनी
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
