काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् । पुनले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन् । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औं संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५ को (ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नि
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनामा निक्षेपको ब्याजदर थपघट गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ३ वटाले बढाएका छन् । मुद्दति निक्षेपको औसतमा ०.१२ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटेको हो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र प्रभु बैंकले असारमा पनि व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपको सीमा जेठकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा न्यून ५=६६ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंकको ५=७५ प्रतिशत ब्याजदर छ। हिमालयन बैंकले असारमा बढाएर ८=२५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याएको छ । त्यस्तै, नबिल बैंकले ७ प्र
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट असार ७ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको संसदीय क्यालेन्डरमा असार ७ गते प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल भएकाे छ ।
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ।यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो।कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ कर
काठमाण्डौ । सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ ।समितिको सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाहलमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए ।समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन ।पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराए
काठमाडौं । लामो समयको गृहकार्यपछि तेस्रो लगानाी सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ । सम्मेलनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ ।तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदैछ। बिहान सम्मेलनको उद्घाटन हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो। विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन्। सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकै दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दिनमा ५ अर्ब निक्षेप बैकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको जनाएको छ । ६१ खर्ब ४३ अर्ब निक्षेप रहेकोमा एकै दिनमा घटेर ६१ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।ऋण प्रवाह पनि एक दिनमा ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । ५१ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकोमा एकै दिनमा घटेर ५१ खर्ब ९ अर्ब कायम भएको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।योसँगै अन्तरबैंक कारोबार पनि ३ प्रतिशत तल झरेको छ । कुल निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरुको हिस्सा ५४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य वित्तीय संस्थाको ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सिडि रेसियो ८० प
काठमाण्डौ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका छन । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको प्रि-बजेट छलफलका लागि सोमबार(आज) प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी १५ दिनका लागि संसद्को क्यालेन्डरलाई अन्तिम रूप दिँदै प्रि-बजेट छलफलको कार्यतालिका पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रि-बजेटमाथि छलफलको प्रस्ताव सोमबार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नेछन् ।प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ दिनको क्यालेन्डरअनुसार सोमबार प्रस्तुत हुने प्रि-बजेट छलफल प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्नेछन्&nbs
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक झन्डै डेढ दशक पछि सहकारीमा प्रवेश गरेको छ। प्राविधिक सहयोगका लागि आफ्ना तीन जना निर्देशकलाई पठार सहकारीको अनुगमनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपस्तिथी जनाएको छ। यसअघि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयरपुंजी भएका सहकारीमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरीएपनि राष्ट्र बैकले सहकारी बिभागसंगको समन्वयमा मात्र नियमन तथा अनुगमन गर्न तयार भएको हो। यससंगै ५० करोड रुपैयाँ बढी शेयर पुंजी भएका सहकारीको अनुगमन हुने भएको हो। अनुगमनको लागि बनाइएको बिभिन्न सात समिति मध्ये अहिलेलाई तीनवटाको लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारी पठाएको हो। राष्ट्र बैंकले उपनिर्
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
