काठमाडौं । सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायात लगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिने समेत बताएका छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्वन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गर
काठमाण्डाैं । ई-कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ई-कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने। विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ढङ्गा र गिट्टी निर्यातको आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेका छन् ।ढुङ्गा गिट्टी निर्यातको कुरा बहसमा आएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसरको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ।त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रशासकिय सुधार पुनरावलोक आयोगले दिएको सुझाव अनुसार २० वटा संस्था खारेज गरिने भरिने बताएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक र औचित्य सकिएका संस्थालाई खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट आज सोमबार सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो सवा ४ बजे करिब १७ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। राजस्व सङ्कुचनको सामना गरिरहेको सरकारले बजेटमार्फत अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ।अर्थमन्त्री महतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम मै सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाब रहेकाले अनावश्यक प्रशासकीय खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै बजेटमार्फत सरकारले विकासमा अवरोध पुर्याइरहेका कतिपय नीतिगत अड्चन समाधानको नीति अख
मोरङ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारम भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बांकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन्।पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नपर्ने कर्जा
काठमाडौं । जेठ महिनाको पहिलो दोस्रो साता नबित्दै १० वटा सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । जेठ ९ गतेसम्म १० सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । केन्द्रले विभिन्न संघ, संस्था तथा व्यक्तिले दिएको उजुरीको आधारमा उक्त सहकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।कालोसूचीमा पर्ने सहकारीहरुमा लालीगुराँस सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, उपलब्धि मल्टिपपर्स को-अपरेटिभ, शान्ति सन्देस सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सम्बर्द्धन सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ छन् ।त्यसैगरी, अस्ट सेभिङ एण्ड क्रेडिट अपरेटिभ, असर्फी स
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घले अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहकार्यका गर्न विकास साझेदारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।समस्या समाधानका लागि रणनीति तय गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख प्राथमिकतामा सहकार्य गर्न उनले आग्रह गरे ।नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गरलाई महासङ्घ सचिवालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिबाट पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल भएको
काठमाडौं । बैकिङ प्रणालीमा तीन खर्ब भन्दा माथिको तरलता रहेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आजको दिनमा तीन खर्ब भन्दा माथि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सिडी रेसियो ८४.८७ प्रतिशत रहेको छ । हाल बैंकहरुले ४८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। बैंकहरुले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हुँदासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । विगत दुई वर्षदेखि बैंकहरुको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हाराहारी थियो । कर्जा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरु केहि केहि समयदेखि कर्जा विस्तार ठप्प भएर चिन्तित छन् ।बैकहरुको कर्जा बृद्धि असार मसान्तदेखि पछिलो १० महिनाको अवधिमा एक खर्ब ३३ अर्ब
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
