काठमाडौँ / सरकारले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दाको आयमा करमा ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ सुरु गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएमा कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लाग्ने बताएका हुन् ।वार्षिक २० लाखसम्म मात्र कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने भएको छ भने त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनेले आफ्नो आय विवरण भने दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
बिर्तामोड / आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गतवर्ष भन्दा करिव १ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोढ बढी अर्थात १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । खर्चको लागि सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋण बाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख गरेको छ ।सरकारले श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा समेत स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्त
बिर्तामोड / सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राखेको पाँच मन्त्रालयले कुल बजेट हिस्साको झण्डै ४३ प्रतिशत ९४२ दशमलब ९५० हिस्साको बजेट पाएका छन् । पाँच मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट वक्तव्य अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको १० दशमलब ९५ प्रतिशत कुल अर्थात १
काठमाडौं / सरकारले करको दायरा बढाउँदै व्यक्तिदेखि उद्योगीदेखि व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद् मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिदेखि किसान, उद्योगी(व्यवसायीसम्मलाई करमा छुट दिएका हुन्। आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा ५ लाख र दम्पतीका हकमा ६ लाख रुपैयाँ आयमा कर छुट दिइएको छ। यसअघि व्यक्तिगत रूपमा ४ लाख र दम्पतीका हकमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानीमा कर लाग्दैनथ्यो। आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमवापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याएको छ।सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न ४० प्रतिशतसम्म
काठमाडौं / सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो ।यससँगै अब विभिन्न तहका कर्मचारीको तलब कम्तिमा ३५ सय २० रुपैयाँदेखि १० हजार २६० रुपैयाँसम्म बढेको छ। यसअघि दिँदै आएको मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु वर्ष २०७८/७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो दुई हजारले बढाएका थिए।तर, यसपालि भने अर्थमन्त्री शर्माको बजेटबाट तलब १५५ ले बढेको हो। बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरूका लागि पन
काठमाडौँ / अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आधिकारिक निकायबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि काठमाडौँ महानगर लगायतका सबै महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र व्यक्तिले घरजग्गा बेच्न रोक लगाउने घोषणा गरिएको हो । सरकारको यो घोषणासँगै १७ ठूला शहरका व्यक्तिले घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने छैनन् । पछि सबै पालिकामा यस्तो व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।त्यस्तै सरकारले घरजग्गाको एकीकृत मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा अर्बौँ पूँजीगत लाभकर छली हुने भएको भन्दै प्रश्न उठ्दै
बिर्तामोड / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एलपीजी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउने घोषणा गरेसँगै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको मूल्य बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मूल्य बढ्ने भएको जानकारी गराएका छन् ।यसैगरी, सरकारले आगामी ३ महिना भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र आवास एलपीजी ग्यास मुक्त बनाउने भएको छ भने ती स्थानमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिने समेत शर्माले जनाएका छन् ।
काठमाडौं / सरकारले विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यार्थीहरूको क्षमता विकासका लागि सो व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौं / सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धवृद्धालाई बाँडिदै आएको उमेर सीमा घटाएको छ। आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यसको उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारेको बताए।प्रधानमन्त्रीले यसलाई ६५ वर्षमा झार्ने बताएका थिए। अहिले बृद्ध भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ छ। उमेर २ वर्ष घटाएका कारण यसको सरकारी कोष माथि भार बढ्ने छ।
काठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत सो जानकारी दिएका हुन् ।उनले एसियाली र ओलम्पिक प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीका लागि आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको प्रबन्ध गरिएको पनि जनाएका छन् । उनले खेलकुद सङ्घलाई दिएको अनुदान वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
