काठमाडौं । बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजको ऋणबाट पीडित नागरिकले काठमाडौंमा आफ्ना पीडा सुनाउँदै ऋण असुलीका नाममा हुने दबाब, सम्पत्ति लिलामी र चर्को ब्याज अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगबाहिर लामो समय धर्नामा बसेका पीडितहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि ऋणको चक्रमा फसेको गुनासो गरेका छन् । सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि लघुवित्तका केही पीडित घर फर्किए पनि बैंक, सहकारी र मिटरब्याजबाट पीडितहरूले समस्या समाधान नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन् ।
पीडित नरेश हरिजनले सहकारीबाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा आफूले चार लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै हातमा पाएको र बाँकी रकमको अभिलेख नदेखिएको गुनासो गरे । आफूले किस्ता र नगद गरी रकम बुझाउँदै आए पनि सहकारीले ऋण बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको उनको आरोप छ ।
अर्की पीडित प्रभावती हरिजनले कोरोना महामारीपछि आम्दानी बन्द हुँदा ऋण तिर्न नसकेको बताइन् । आम्दानीअनुसार पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म किस्ता बुझाउँदै आए पनि ब्याज बढ्दै गएको र अन्ततः सानो चिया पसलसमेत बन्द गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । ऋणकै कारण कालोसूची र घरजग्गा लिलामीको डरमा बाँच्नुपरेको उनले बताइन् ।
‘नागरिक बचाउ दल’का सभापति शिवराज यादवले आफूले बैंकबाट १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ११५ मध्ये एक सयभन्दा बढी किस्ता बुझाउँदा पनि मूल रकम नघटेको दाबी गरे । ऋण तिर्न कृषि फर्मका भैंसी बेच्दै जाँदा व्यवसाय नै बन्द भएको र बैंकबाट घरजग्गा लिलामीको सूचना आउन थालेपछि परिवार त्रसित बनेको उनले बताए ।
पीडितहरूले लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा मिटरब्याजीको ऋण असुली प्रक्रियामा छानबिन, चर्को ब्याज नियन्त्रण, लिलामी रोक्नुपर्ने र वास्तविक ऋणको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कतिपयले बिचौलियाबिनै राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सहज ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पीडितहरूको गुनासोमा एउटै विषय दोहोरिन्छ—ऋण तिर्न खोज्दा पनि ब्याज र जरिवाना बढ्दै जाने, सम्पत्ति गुम्ने डर र परिवारको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुँदै जाने । उनीहरूले सरकारसँग सहमति र आश्वासनभन्दा अब ठोस कार्यान्वयन माग गरेका छन् ।
सहमति कार्यान्वयन नभए गाउँ फर्किएर वित्तीय संस्थाविरुद्ध गाउँ–गाउँमा विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत पीडितहरूले दिएका छन् ।
