काठमाडौं— जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राजधानीमा सञ्चालन भइरहेका निजी छात्रावास (होस्टेल)लाई मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ । छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार, यातना, मनपरी शुल्क असुली, सरसफाइको कमी तथा लागूऔषध प्रयोगजस्ता गुनासो बढेपछि प्रशासनले सुधारका लागि समयसीमा तोकेको हो ।
प्रशासनले सबै होस्टेललाई सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न र शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ । छात्रावासभित्र लागूऔषध, मादक पदार्थ र सूर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्नेछ । साथै, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष, स्वच्छ पानी, सरसफाइ, गुणस्तरीय खाद्यान्न, विद्युत र इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सीसीटीभी, २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन, सुरक्षा कर्मचारी र अग्नि नियन्त्रण उपकरणको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै, होस्टेल सञ्चालकले घरधनीसँग भाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, छिमेकीलाई असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ । आपतकालीन सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक स्थानमा राख्नुपर्ने र विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिलाई अनुशासनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ । यसअघि मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा शिलबन्दी गरिएको जनाउँदै प्रशासनले तोकिएको समयभित्र सुधार नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
