काठमाडौं— सरकारले ल्याएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ ले प्रदेश सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कानूनबमोजिम अन्वेषण गर्न सक्नेछ भने दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको खानीको अन्वेषण आपसी सहमतिमा गर्नुपर्नेछ। सहमति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले अन्वेषण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले विशेष प्रविधि तथा सीप आवश्यक पर्ने खानीको अन्वेषणसमेत विभागमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण विभागमार्फत गराउन सक्नेछ। निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वको जमिनको सतह वा भूगर्भमा रहेको प्राकृतिक खनिज पदार्थलाई भने सरकारी सम्पत्ति मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई मात्र हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विभागले आफैं वा कम्पनीलाई अनुमति दिएर उत्खनन गर्न वा गराउन सक्नेछ। यद्यपि, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्न वा गराउन सक्नेछन्। यसका लागि संघीय सरकारको अनुमति तथा तोकिएको प्रक्रिया अनिवार्य हुनेछ।
