काठमाडौं । काठमाडौंका निजी होस्टेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महिनाभित्र २१ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सुधार नगर्ने होस्टेललाई कानुनअनुसार शिलबन्दीसहित कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।
विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार, चर्को शुल्क, कमजोर पूर्वाधार, अस्वस्थकर खाना, सुरक्षा कमजोरी तथा होस्टेलभित्रै लागुऔषधको प्रयोगजस्ता गुनासा बढेपछि प्रशासनले कडाइ गरेको हो । अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा शिलबन्दीसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
अब होस्टेलले अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने शुल्क र दररेट सार्वजनिक गरी तोकिएकै रकम लिनुपर्नेछ । विद्यार्थी र सञ्चालकबीच सम्झौता, घरधनीसँग भाडा सम्झौता तथा सञ्चालक, वार्डेन र विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षाका लागि संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीसीटीभी, २४ घण्टा वार्डेन र सुरक्षा गार्ड अनिवार्य गरिएको छ । होस्टेलमा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
त्यस्तै, शुद्ध पानी, गुणस्तरीय खाना, पर्याप्त हावा–प्रकाश, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्राथमिक उपचार र अग्निनियन्त्रण उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । विद्यार्थीलाई मर्यादित र सुरक्षित वातावरण दिनुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ ।
प्रशासनले दिएको एक महिनाको समयसीमा सकिएपछि अनुगमन गरी मापदण्ड नमान्ने होस्टेलमाथि कडा कारबाही गरिने जनाएको छ ।
