काठमाडौं / नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आमनागरिकमा सही बुझाइ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
लेखक धर्मेन्द्र झाले सूचनाको हकलाई अझै पनि धेरैले पत्रकारको अधिकार मात्र ठान्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्छ।
तर कानुन बनेको दुई दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको र सरकारी निकायको प्राथमिकतामा नपरेको उनको टिप्पणी छ। नेपालमा २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो। लेखकले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा सचेतना अभियान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
