देवेन्द्र के. ढुङगाना: नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—लोकतान्त्रिक समाजवाद, राष्ट्रिय एकता र बहुलवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक विरासत बोकेको कांग्रेस अब धर्मलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको औजार बनाउने बाटोतर्फ त अग्रसर हुँदै छैन? देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेलामा अन्तिम समयमा सनातन धर्मलाई ‘राष्ट्रिय पहिचान’सँग जोडेर पाँचबुँदे घोषणापत्र पारित गरिएको प्रसंगले यही प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार भेलाका लागि तयार गरिएको २० बुँदे निष्कर्षमा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा स्वीकार गर्दै सबै धर्म–सम्प्रदायलाई आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अभ्यास तथा संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विषय थियो। तर हिन्दू धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यसमा थिएन। अन्तिम समयमा त्यसलाई अलग पाँचबुँदे घोषणापत्रमार्फत समेटिएको दाबी स्वयं कांग्रेसभित्रको वैचारिक असहजताको संकेत हो।
यो प्रसंगलाई सामान्य धार्मिक अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। धर्म मान्नु नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रता हो; आफ्नो धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानप्रति गौरव गर्नु पनि स्वाभाविक हो। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब कुनै धार्मिक पहिचानलाई राज्य वा राजनीतिक दलको विशेष राजनीतिक परियोजनासँग जोडेर बहुसंख्यक भावनालाई राजनीतिक शक्ति निर्माणको आधार बनाउन खोजिन्छ। नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य माने पनि ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृति संरक्षण’लाई धर्मनिरपेक्षताको व्याख्याभित्रै समेटेको छ। त्यसैले सनातन संस्कृति संरक्षण र हिन्दू राष्ट्रको राजनीतिक मागबीचको सीमा स्पष्ट राखिनुपर्छ।
शेरबहादुर देउवाको नेपाल पुनरागमन पनि यही परिवेशमा अर्थपूर्ण देखिन्छ। उनी लामो समय विदेशमा रहेपछि स्वदेश फर्किने घोषणा गरेका थिए, र उनको समूह कांग्रेसभित्र अलग राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तथा संगठनात्मक भविष्यको खोजीमा सक्रिय देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय भेलामा धर्मसम्बन्धी नयाँ राजनीतिक भाष्यको प्रवेशलाई केवल आकस्मिक सांस्कृतिक टिप्पणी ठान्नु राजनीतिक रूपमा अपर्याप्त हुन्छ।
आलोचनाको केन्द्र व्यक्तिको नियतभन्दा राजनीतिक प्रवृत्ति र त्यसले समाजमा पार्न सक्ने प्रभाव हुनुपर्छ।
किनभने नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील सामाजिक अवस्थामा छ। केही साताअघि मात्रै सुनसरीबाट सुरु भएको हिन्दू–मुस्लिम तनाव विभिन्न तराई जिल्लामा फैलिँदा तीन जनाको मृत्यु भयो, कर्फ्यु लगाउनुपर्यो र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग जोडिएको समूहले धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक नाराका रूपमा अघि सार्दा त्यसको सामाजिक मनोविज्ञानमाथिको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
यहीँ कांग्रेसको वैचारिक चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल मर्म नागरिकलाई धर्म, जात, भाषा वा समुदायका आधारमा राजनीतिक रूपमा विभाजित गर्नु होइन, समान नागरिकता, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक अधिकार र बहुलवादलाई संस्थागत गर्नु हो। यदि कांग्रेसभित्रको एउटा प्रभावशाली समूहले जनताको असन्तुष्टि, सांस्कृतिक असुरक्षा र धार्मिक भावनालाई राजनीतिक पुनरागमनको भर्याङ बनाउन खोज्छ भने त्यो कांग्रेसको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक चरित्रकै पुनर्व्याख्या हुनेछ।
हिन्दू धर्मप्रति सम्मान गर्नु र हिन्दू पहिचानको राजनीतिकरण गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसैगरी मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई वा अन्य समुदायको अधिकारको पक्षमा उभिनु पनि कुनै धर्मविरोधी राजनीति होइन। नेपालको शक्ति नै यसको बहुलता हो। बहुसंख्यकको आस्था सुरक्षित हुनुपर्छ, तर त्यसको नाममा अल्पसंख्यकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असुरक्षित बनाउने राजनीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कांग्रेसले अहिले रोज्नुपर्ने बाटो स्पष्ट छ—धार्मिक भावनाको चुनावी दोहन कि लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको राजनीति? धर्मलाई व्यक्तिगत आस्था र सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा सम्मान गर्दै त्यसलाई राज्यसत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिक औजार बन्न नदिने जिम्मेवारी कांग्रेससहित सबै दलको हो।
देउवाको पुनरागमन लोकतान्त्रिक राजनीतिमा स्वाभाविक राजनीतिक घटना हो। तर त्यससँगै आउने राजनीतिक एजेन्डा र भाष्यको निगरानी लोकतान्त्रिक समाजको दायित्व पनि हो। राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ—तर व्यक्तिमाथि होइन, हिंसा, घृणा, उक्साहट र साम्प्रदायिक अपराधमाथि। राजनीतिक असहमति दमन गरेर होइन, पारदर्शिता, कानुनी शासन र सार्वजनिक बहसबाट समाधान हुनुपर्छ।
नेपाललाई अहिले अर्को धार्मिक ध्रुवीकरण होइन, अझ गहिरो लोकतान्त्रिक सहमति चाहिएको छ। धर्मको नाममा राजनीति तात्न थाल्यो भने त्यसको पहिलो शिकार कुनै एक समुदाय मात्र हुँदैन, अन्ततः लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले देउवा पक्षको पछिल्लो धार्मिक राजनीतिक संकेतलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन—तर त्यसलाई प्रमाणबिनाको षड्यन्त्रको कथा बनाएर होइन, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक सद्भावको कसौटीमा राखेर कठोर आलोचना गर्नु आवश्यक छ। यही नै आजको नेपालको वास्तविक राजनीतिक प्रश्न हो।
