गुल्मी / सर्वोच्च अदालतले रेसुङ्गा क्षेत्रमा व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता बदर गरेपछि अब त्यहाँको धर्मशाला व्यवस्थापन र धार्मिक पर्यटनको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
रेसुङ्गा संरक्षण समितिले धर्मशालालाई गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ। रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र भुसालका अनुसार धर्मशालाको व्यवस्थापनका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर धर्मशाला सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको रिसोर्ट सञ्चालन सम्झौता बदर गर्दै आवश्यकता अनुसार परम्परागत नेपाली शैलीको गैरव्यावसायिक तथा गैरनाफामूलक धर्मशाला सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खुला गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि होटल पौवाले आफ्नो सञ्चालन बन्द गरी सरसामान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रेसुङ्गा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यहाँका सार्वजनिक संरचनाको उपयोग कानुनअनुसार हुनुपर्ने भन्दै अदालतले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गरेको हो। संरक्षण समितिका अनुसार हालसम्म धर्मशालाको भवन औपचारिक रूपमा समितिलाई हस्तान्तरण भएको छैन।
तत्काली स्थानीय विकास मन्त्रालयको करिब नौ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको भवनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। भुसालले धर्मशालालाई सन्त–महन्तको उपस्थितिमा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन हुने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार रेसुङ्गाको धार्मिक पहिचान जोगाउँदै श्रद्धालु र पर्यटकलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने मोडलमा काम अघि बढाइनेछ।
रेसुङ्गा धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक सम्पदाको संगमस्थल भएकाले यसको विकास गर्दा संरक्षण र पूर्वाधारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। अदालतको आदेशपछि व्यावसायिक रिसोर्टको अध्याय समाप्त भए पनि अब रेसुङ्गालाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय स्थानीय सरकार, संरक्षण समिति र सरोकारवालाका लागि प्रमुख एजेन्डा बनेको छ।
