काठमाडौं / सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्दै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थिर र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
रणनीतिले लगानी सुरक्षादेखि कानुनी सहजीकरण, कर छुट, राहत सुविधा र उद्योगमैत्री प्रशासनिक प्रणालीसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार विगतका राजनीतिक आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्का कारण उद्योग तथा व्यवसायमा पुगेको ठूलो क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो रणनीति तयार गरिएको हो। सरकारले रणनीति कार्यान्वयनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधार हुने र आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षा गरेको छ।
रणनीतिअनुसार उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ। औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हुने तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बन्द तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरल र छरितो बनाउने व्यवस्था पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
उद्योग दर्ता, कम्पनी दर्ता तथा अन्य सरकारी सेवा विद्युतीय प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्दै एउटै कागजात पटक–पटक विभिन्न निकायमा बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले आन्दोलन वा अन्य कारणले क्षति पुगेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ। व्यवसाय नवीकरण, अनुमतिपत्र, नक्सा पास, विद्युत् तथा खानेपानी जडान शुल्क, सम्पत्ति करलगायतमा निश्चित अवधिसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने योजना पनि समावेश गरिएको छ। रणनीतिमा कर प्रणालीलाई पनि लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले प्रदान गरेका कर छुट तथा सहुलियत कम्तीमा पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था गर्दै उद्योगीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज वातावरण तयार गर्ने जनाएको छ। औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलबीच उचित अन्तर कायम गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समस्या समाधानका लागि उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। समितिमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराइनेछ। यस समितिले लगानीकर्ताले भोगिरहेका समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानका लागि पहल गर्नेछ।
सरकारका अनुसार निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिकीकरणलाई गति दिने उद्देश्यले यो रणनीति अघि बढाइएको हो।
