काठमाडौं / प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कानून निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुने बताएका छन्।
सोमबार आयोजित ‘मुलुकी संहिता दिवस, २०८३’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले समयअनुसार विकसित नयाँ अवधारणा, सामाजिक मान्यता र व्यवहारलाई समेट्न कानून निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए। उनका अनुसार प्रचलित कानूनमा रहेका कमजोरी र अपूर्णतालाई सुधार गर्न समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले पुरानो मुलुकी ऐनको तुलनामा आधुनिक कानुनी मान्यता अंगीकार गरेको उल्लेख गरे। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका सिद्धान्तलाई समेट्नुका साथै नेपाली कानूनी मौलिकतालाई पनि संरक्षण गरिएको भन्दै उनले संहितालाई आधुनिकीकरण र मौलिकताको संयोजनका रूपमा व्याख्या गरे।
उनले मुलुकी संहिता जारी हुनु नेपालको कानूनी इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसलाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा लिन नहुने बताए। नयाँ कानूनले परिकल्पना गरेका उद्देश्य व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि मात्रै सार्थकता प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माले संहिता कार्यान्वयन भएको आठ वर्षको अवधिमा अदालत, कानून व्यवसायी, अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल, प्रशासनिक संयन्त्र र सर्वसाधारणले यसको प्रयोग गर्दै आएको जानकारी दिए।
यस क्रममा संहिताका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू व्यवहारिक रूपमा पहिचान भएको उनले उल्लेख गरे।
