काठमाडौं— सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का तर्फबाट वरुण बस्यालले संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै साउन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत १५ भन्दा बढी सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बालअधिकारसम्बन्धी अधिकार प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायको निष्क्रियताका कारण उनीहरूको मौलिक हकको कार्यान्वयन प्रभावित भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमार्फत सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षामा नियमित पहुँच तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू गौरव बराल, सिराज बराल, बिपना शर्मा र विनोद पौडेललगायतले बहस गर्ने जनाइएको छ। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन १८ गते पेसी तोकेको छ।
